पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या योजनांचा लाभ घेतला का? नसेल घेतला तर ‘हे’ फायदे एकदा पाहा

मुंबई | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर त्यांच्या कार्यकाळात अनेक वेगवेगळ्या योजना आणलेल्या आहेत. मात्र आपल्या पैकी अनेक व्यक्तींना या योजना आणि त्यांचे लाभार्थी कोण ठरू शकतात या बद्दल फारशी माहिती नाही. तर या लेखातून त्यातील काही योजना आणि त्या बद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊ…

स्वावलंबी भारत रोजगार योजना
12 नोव्हेंबर 2020 रोजी आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू केली आहे . ही योजना कोविड-19 काळापासून उदयास आलेल्या भारतातील रोजगाराला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेंतर्गत, नवीन भरती करणाऱ्या सर्व आस्थापनांना सरकारकडून अनुदान दिले जाईल. या योजनेचा मुख्य उद्देश नवीन रोजगाराला प्रोत्साहन देणे हा आहे. स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेतून देशात रोजगार वाढणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कोरोनाच्या काळात रोजगार गमावलेल्या लोकांना सहज रोजगार मिळू शकणार आहे.

ऑपरेशन ग्रीन योजना
कोरोनाच्या काळात भारत सरकारने ऑपरेशन ग्रीन योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे. केंद्र सरकारच्या खत प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयामार्फत आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चालवली जात आहे. या योजनेंतर्गत फळे आणि भाजीपाल्याची रास्त किंमत सरकारकडून दिली जाईल. यासाठी सरकारने 500 कोटींचे बजेट ठेवले आहे. आता बटाटे, कांदे, टोमॅटोसह फळे आणि भाज्यांचाही ऑपरेशन ग्रीन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत बागायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची बचत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पिएम वाणी योजना
पंतप्रधान वाणी योजना आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 डिसेंबर 2020 रोजी सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही सुविधा पूर्णपणे मोफत असेल. पंतप्रधान वाणी योजनेच्या माध्यमातून देशात वायफाय क्रांती होणार आहे. त्यामुळे व्यवसायालाही चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील. पंतप्रधान वाणी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी देशभरात सार्वजनिक डेटा केंद्रे उघडली जातील. ज्याद्वारे देशातील सर्व नागरिकांना वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौरऊर्जेवर चालणारे सौरपंप दिले जाणार आहेत. सरकारने ही योजना 2022 पर्यंत वाढवली आहे, ज्या अंतर्गत 30.8 GW क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने 34,035 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. सौरपंपांव्यतिरिक्त, ग्रीडशी जोडलेली सौर उर्जा आणि इतर खाजगी वीज यंत्रणा देखील प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पुरविल्या जातील. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.

मालकी योजना
ग्रामीण भागातील घरमालकांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देणे हा स्वामीत्व योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेद्वारे आता ग्रामीण भागातील सर्व घरमालकांकडे त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे असतील. ही योजना आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी सुरू केली आहे. या योजनेत सुमारे 6.62 लाख गावांचा समावेश केला जाईल. आता ग्रामीण भागातील सर्व नागरिकांकडे स्वामीत्व योजनेद्वारे संपत्तीचे डिजीटल तपशील असतील. त्यामुळे वादही कमी होतील. या योजनेंतर्गत गावातील जमिनीच्या लोकसंख्येची नोंद महसूल विभागाकडून घेण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना
गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशातील 80 कोटी गरीब नागरिकांना 5 किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत देण्यात येणार आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 जून 2020 रोजी ही घोषणा केली होती. कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून देशातील गरीब नागरिकांना रेशन देण्यात आले आहे. ही योजना सरकारने नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढवली आहे. या योजनेद्वारे देशातील 80 कोटी गरीब नागरिकांना दर महिन्याला 5 किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत देण्यात आला आहे.

पंतप्रधान अटल पेन्शन योजना
अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार विविध प्रकारच्या पेन्शन योजना पुरवते . योजनेअंतर्गत अर्ज करून, कोणताही लाभार्थी त्याचे भविष्य सुरक्षित करू शकतो आणि वयाच्या 60 वर्षांनंतर मासिक पेन्शन मिळवू शकतो. ही योजना लाभार्थ्यांना सक्षम बनवते, त्यांना स्वावलंबी बनवते आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित करते, ही एक सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण योजना
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सुरू केले असून, या योजनेअंतर्गत शाळा – महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचे धोरण तयार केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत, 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100% GER सह प्री-स्कूल ते माध्यमिक शाळेपर्यंतचे शिक्षण सार्वत्रिक केले जाईल. सरकारच्या अंतर्गत, सरकारने शैक्षणिक धोरणात अनेक मोठे बदल केले आहेत.

पूर्वी 10+2 पॅटर्नचा अवलंब केला जात होता, परंतु आता नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार 5+3+3+4 पॅटर्नचा अवलंब केला जाणार आहे. ज्यामध्ये 12 वर्षांचे शालेय शिक्षण आणि 3 वर्षांचे प्री-स्कूलिंग असेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2021 चे मुख्य उद्दिष्ट भारतात दिले जाणारे शिक्षण जागतिक स्तरावर आणणे आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शिक्षणाचा दर्जा सुधारून मुलांना चांगले शिक्षण घेता येणार आहे.

Mr. Ganesh Chavan

Mr. Ganesh Chavan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *